ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ –

ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਲੱਖਾਂ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 4% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ,ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ(ਪਪਪਫ) ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋੰ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਦੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇਵੀਗੜ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੱਤਪਾਲ ਸਮਾਣਾ,ਜਸਪਾਲ ਖਾਂਗ, ਰਾਮਸ਼ਰਨ, ਵਿਕਰਮ ਅਲੂਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਲਬੁਰਛਾਂ,ਛੀਂਟਾਵਾਲਾ,ਕਲਵਾਨੂੰ,ਤਲਵੰਡੀ ਮਲਿਕ, ਚੌਰਾ, ਘੜਾਮ, ਜਗੜ, ਹਾਮਝੇੜੀ, ਮਟੋਰੜਾ, ਖੇੜਾਗੱਜੂ, ਧਨੇਠਾ, ਬਹਿਲ, ਗਾਜੇਵਾਸ,ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚਰਾਸੋੰ,ਦੰਦਰਾਲਾ ਖਰੌੜ, ਕਛਵਾ,ਕਕਰਾਲਾ,ਬਰਾਸ,ਰੇਤਗੜ ਸਮੇਤ ਜਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਡਲ,ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 14% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 14% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 14% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 10% ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 4% ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐਨ .ਪੀ .ਐਸ. ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ।
ਜਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ,ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ,ਗਗਨ ਰਾਣੂ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।