ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾੜੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਮਾਰਚ (ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਸਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 15 ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।