नगर निगम के अधीन आने वाली रैजीडैंस सोसाइटियों को नहीं मिल रहा था बाकी शहरवासियों की तरह सुविधाएं

मोहाली 19 अप्रैल (विजय)। मोहाली शहर कई ऐसी रैजीडैंट हाऊसिंग सोसाइटीज हैं जो कि आती तो नगर निगम के अधीन है, लेकिन पिछले कई वर्षो से उनको नगर निगम के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा था और इसी मामले को लेकर सोमवार को मोहाली के वार्ड नंबर-&0 के मौजूदा कांग्रेस पार्षद विनीत मलिक ने मोहाली नगर निगम के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्वू को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि शहर के अन्य लोगों की तरह इन सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को सभी तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्योंकि यहां के लोग नगर निगम की ओर से लगाए जाने वाले सभी तरह के टैक्स आदि की भरपाई करते हैं तो उनको सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जा रहा है।
मोहाली के पार्षद विनीत मलिक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा है कि मोहाली में बहुत सारी हाउस बिल्डिंग सोसायटी है, जिनमें शहर की बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं इन सोसाइटियों सभी तरह की देखभाल अपने तौर पर ही की जाती है।  इन सोसाइटियों के मेंबर/ निवासियों की ओर से अपने हाउस टैक्स और अन्य तरह के बनते हुए टैक्स जैसे कि सीवरेज टैक्स आदि सीधे तौर पर नगर निगम ऑफिस में ही जमा करवाए जाते ह,ैं इसके अलावा यह लोग एमसी के चुनाव में भी सीधे तौर पर हिस्सा लेकर अपना-अपना वार्ड के एमसी चुनते हैं और नगर निगम में भेजते हैं परन्तु फिर भी वह निगम की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। मलिक ने कहा कि इन सोसाइटियों की ओर से यह लंबे समय से मांग रही है कि नगर निगम की ओर से बाकी शहर की तरह दी जाने वाली सभी तरह की सुविधाएं नगर निगम के अधीन जो आती हैं उनको भी सुविधाएं मुहैया करवाया जाए और वह सारी सुविधाएं जो भी शहर के लोगों को मिलती हैं।
मलिक ने कहा कि उनकी ओर से नगर निगम के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू को ज्ञापन सौंपा जा चुका है और उन्होंने मांग की की सोसाटियों में रहने वाले लोगों के दर्द को समझते हुए उनसे अपील की जाती है कि और उम्मीद करते हैं कि लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए वह हाउस में की मीटिंग में पूरी हमदर्दी के साथ इस पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आगामी होने वाली नगर निगम की बैठक में उचित फैसला लिया जाएगा। ताकि शहर में नगर निगम के अधीन आने वाले लोगों में सुविधाओं के नाम पर किसी भी तरह का कोई पक्षपात व दोहरापन रवैया न अपनाया जा सके।