ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਤੇ ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 17 ਮਾਰਚ:
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 36 ਆਫ 2009 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ /ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ/ਏਰੀਏ ਦਾ ਮਾਲਕ/ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ/ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ/ਈ.ਓ/ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਬੋਰ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏਗਾ। ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਤਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 0.50¿0.50¿0.60(0.30) ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਗਰਾਉਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਨਿਸਚਿਤ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣਵਾਏਗਾ।  ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟਸ ਨਾਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੈਸਿੰਗ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਆ/ਚੈਨਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਾਰਾ ਪਏ ਖੂਹ/ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤ/ਵੱਟਾ ਰੋੜਾ/ਪੱਥਰ/ਕੰਕਰੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਤਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਖੂਹ/ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਰ/ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼/ਸਰਪੰਚਾਂ/ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼/ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ/ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨਾ ਢਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।