ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ 10.07.2021 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ।

ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਕੰਲੈਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀਂ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 06.07.2021 ਨੂੰ ਮਿੱਤੀ 10.07.2021 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ, ਮਾਨਯੋਗ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।