ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਅਗਸਤ:(ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ)

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਗਾਮੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ।
ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਡੀਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ-ਐਨ.ਆਈ.ਐਕਟ 138 ਦੇ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ  ਗ਼ੈਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕੇਸ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚੈਂਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਵਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਿਰਾਏ, ਅਸਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੈਵਿਨਿਓ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ (ਜੇ ਕੋਈ ਭਰੀ ਹੋਵੇ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਰ ਮੁਦਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਸਬੰਧੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ www.pulsa.gov.in ਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*******