♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

1044 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅੱਜ 11 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੋਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਨਾਮ, ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਮੂਨਕ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਮਿਸ ਗਰੀਸ਼, ਮਿਸ ਪੂਨਮ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੀਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੈਨ, ਮਾਨਯੋਗ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀ ਕਰੁਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮਿਸ ਹਰਕਮਲ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ), ਸੰਗਰੂਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ.ਯੂ.ਐੱਸ.), ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਮਿਸ ਕਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੁਨੀਅਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ), ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਾਨਯੋਗ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨਅਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ), ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਮਿਸ ਅਰਪਨਾ, ਮਾਨਯੋਗ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ), ਸੁਨਾਮ, ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਚਾਂ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੇਹਾ ਗੋਇਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ), ਧੂਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ, ਧੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੁਨੀਅਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ) ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ, ਮੂਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ)/ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ -ਕਮ- ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 15 ਬੈਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 2684 ਕੇਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ 1044 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 137198360.1/-  ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ, ਮਾਨਯੋਗ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ)/ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ -ਕਮ- ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button




स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे


जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129