ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ

ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਬੋਧ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਘੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਲਘੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ/ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਘੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ, ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਆਦਿ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛਾਂਟੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

           ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈਆਂ/ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://pmfme.mofpi.gov.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ., ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ/ਕਲੱਸਟਰ/ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ/ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ https://mofpi.nic.in/pmfme/group.html ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੀਂਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਘੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ/ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਤਹਿਤ ਪਹਿਚਾਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਗ ਲਾਗਤ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਚੈਨ ਜਿਵੇਂ ਛਾਂਟੀ/ਗਰੇਡਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਗ ਲਾਗਤ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. (ਡਿਟੇਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਆਰੰਭਿਕ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਰੰਭਿਕ ਪੂੰਜੀ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਫ.ਪੀ.ਓ., ਐਸ.ਐੱਚ.ਜੀ., ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਛਾਂਟੀ/ਗਰੇਡਿੰਗ ਲਾਈਨ, ਗੋਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ