ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ

ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ:
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਅਮਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ  PAN India Awareness and Outreach Programme     ਮਿਤੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜੋ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ -ਸਹਿਤ- ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੌਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਨ ਗੁਪਤਾ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ -ਸਹਿਤ- ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਆਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਡਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਖਾਤਰਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 11 ਦਸਬੰਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।