विभाग के सताए दफ्तरी मुलाजिमों ने काम-काज छोड़ सडक़ों पर उतरे,

मोहाली 25 अक्तूबर (विजय)। अपनी नौकरी रैगुलर करवाए जाने की मांग को लेकर सर्व शिक्षा अभियान मुलाजिमों ने सोमवार को शिक्षा भवन मोहाली का घेराव किया और दफ्तर का काम-काज छोड़ कर सडक़ों पर धरने प्रर्दशन करने के लिए उतारू हो गए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि एक तरफ तो पंजाब सरकार शिक्षा विभाग को देश में पहले नंबर पर आने पर वाह वाह लूटती नहीं थक रही वहाी दूसरी ओर शिक्षा महकमे को पहले नंबर पर लाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले मुलाजिमों को विभाग और सरकार आँखों से अंदेखा कर रही है।
धरना देने वाले मुलाजिमों ने कहा किसी भी विभाग के दफ़्तरी मुलाज़ीम विभाग की रीड़ की हड्डी होते हैं परन्तु शिक्षा विभाग रीड की हड्डी को तोड़ कर आगे बढऩे के ही प्रयास कर रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2005 से भरती शुरू हुई थी जो कि लगातार 2011 तक जारी रही। पंजाब सरकार के नियम शर्तों पर लिखित परीक्षा दे कर नौकरी में आए दफ़्तरी मुलाजिमों को विभाग और समय समय की सरकारों ने भुला कर रखा है।  उन्होंने कहा कि 10 -16 सालों से नौकरी करते दफ़्तरी मुलाजिमों ने अपने हत्थी अनेकों अध्यापकों को भरती किया और रेगुलर करने के आर्डर भी दिए, परन्तु विभाग ने दफ़्तरी मुलाजिमों को हमेंशा दूर रखा।
अनहोनी और हैरानी की बात तो यह हुई कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत काम करते 8886 अध्यापकों को पंजाब की कांग्रेस सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2018 को रेगुलर कर दिया गया, परन्तु अध्यापकों से पहले के काम कर रहे दफ़्तरी मुलाजिमों को इस बार भी भुला दिया गया। दफ़्तरी मुलाजिमों की तरफ से रोश जाहिर करने के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से अध्यापकों की तर्ज पर दफ़्तरी मुलाजिमों को रेगुलर करने का केस वित्त विभाग को भेजा जो कि वित्त विभाग की तरफ से 16 दिसंबर 2019 को मंजूर कर लिया और कैबिनेट की मंजूरी लेने के लिए विभाग को लिख दिया गया।

मुलाजिमों ने कहा कि वित्त मंत्री मुलाजिमों की माँगों स्वीकृत नहीं करते परन्तु यहाँ अलग बात हो गई है कि वित्त मंत्री की तरफ से शिक्षा विभाग के दफ़्तरी मुलाजिमों को रेगुलर करने के लिए 16 दिसंबर 2019 को स्वीकृत करने के बावजूद 2 सालों से सरकार सिर्फ विचार करने का बहाना ही बना रही है। शिक्षा विभाग के दफ़्तरी कर्मचारी को वित्त विभाग की तरफ से दिसंबर 2019 में मंजूरी मिलने के बावजूद भी विभाग और शिक्षा मंत्री मुलाजिमों को रेगुलर करने का मसला कैबिनेट के पास नहीं करवा सके।
गौरतलब है कि रोष धरना प्रर्दशन करने वाले मुलाजिमों ने फेस-7 में एकत्रित होने के बाद शिक्षा भवन की ओर कूच किया और शिक्षा भवन का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जम कर नारेबाजी भी की। वहीं देर शाम पुलिस प्रसाशन की तरफ से 26 अक्तूबर यानी मंगलवार को शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग तय करवाई, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया।
उपरोक्त मामले पर सर्व शिक्षा अभियान / मिड डे मील दफ़्तरी कर्मचारी यूनियन पंजाब के नेता अशीष जुलाहा, विकास कुमार,प्रवीण शर्मा,चमकोर सिंह, सरबजीत सिंह,हरप्रीत सिंह, दविन्दरजीत सिंह,रजिन्दर सिंह संधा ने कहा कि वित्त विभाग की मंजूरी के बावजूद शिक्षा विभाग और पंजाब की कांग्रेस सरकार की तरफ से मुलाजिमों को रेगुलर न करन और दूर -दराज बदली की है जिसके रोष तौर के पर शिक्षा भवन मोहाली का घेरवा किया गया है। उन्होंने कहा कि नये बने शिक्षा मंत्री के साथ भी मीटिंगेंं हो चुकी हैं, मीटिंगों के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई जिस करके समूह मुलाजिमों में रोश है। नेताओं ने कहा कि सरकार ने मुलाजिमों की माँगों की तरफ ध्यान न दिया तो मुलाजिम काम बंद करके पक्का मोर्चा लगाने से से पीछे नहीं हटेंगे।