ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ : ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ:(ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉੱਠਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ, ਰੀਟੇਨਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਲਸਾ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਯੂ.ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਨਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ 25ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਬੱਚਾ, ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ, ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਨਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਰੀਟੇਨਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।